राज्यव्यापी बैठकीतील मंजूर ठरावाची अंमलबजावणी करा : शिवसंग्राम पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे जालन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

घनसावंगी प्रतिनिधी / नितीन राजे तौर

मुंबई येथे १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या शिवसंग्राम-इतर मराठा संघटना आणि प्रमुख समन्वय यांच्यात उपस्थितीत झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीतील मंजूर झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसंग्राम पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जालना येथे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.

मराठा समाजाचे आरक्षण ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनामध्ये १०२ व्या घटना दुरुस्ती करुन १२७ वी घटनादुरुस्ती केली आणि राज्यांना आरक्षण देण्याचे व मागास ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत. यासारखे निर्णय होत असतांना राज्य रासरकार मात्र कोणतेही पाऊल उचलतांना दिसत नाही. मराठा आरक्षण रद्द होण्यासासारखा एवढा मोठा निर्णय झाला. ज्चा मराठा समाजावर मोठा परिणाम होत आहे. पण राज्य सरकार मात्र कुठलीच ठाम भुमीका घेत नाही. म्हणून राज्यात मराठा समाजामध्ये प्रचंड नाराजी व चीड निर्माण झाली आहे. ती राज्यव्यापी बैठकीतसुध्दा दिसून आली. याच अनुषंगाने राज्यव्यापी बैठक घेऊन ठराव पास करण्यात आले आहे. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुरामध्ये ज्यांचा बळी गेला त्यांच्याबद्दल शोका प्रस्ताव पास करुन दु:ख व्यक्त केले. केंद्र सरकारने रासज्याच्या हिताचा विचार करुन १२७ वी घटनादुरुस्ती करुन मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारना दिला. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे अभिनंदन करणारा ठराव पास करण्यात आला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सारथीसाठी पुणे येथे जमीन मिळवून दिली. त्याबदद्दल अभिनंदन पास केला गेला. मराठा समाजाच्या मुला-मुलींची ईएसबीसी आणि इतर विभागाच्या पदभरतीची सर्व प्रक्रीया पुर्ण केल्या आहेत. त्या सर्वांना नियुक्त्या द्याव्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मुंबईतील अरबी समुद्रातील स्मारकाचे काम लवकर सुरु करण्यासाठी त्या बाधा येणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दुरु करुन काम लवकर सुरु करा, अण्णासाहेब पाटील आर्थीक मागास विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्या, मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग, व्यवसायासाठी भाग भांडवल द्या, आरक्षणासाठी ज्या तरुणांनी बलीदान दिले, त्यांच्या कुटूंबियांना आर्थीक मदत व नोकरी द्यावी, पंजाबराव देशमुख वसतीगृह सर्व जिल्ह्यामध्ये सुरु करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर युवक जालना जिल्हाध्यक्ष निलेश गोर्डे,जिल्हाउपाध्यक्ष नारायण टकले,तालुकाध्यक्ष सचिन खरात,भारत राजबिंडे,राजेश शेळके,नवनाथ राजबिंडे,सुखदेव राजबिंडे,बळीराम शेळके आदी पधादिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.